हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने डेंटल क्लिनिक खोलने के लिए 50 प्रतिशत राशि अनुदान पर देने का निर्णय लिया गया

मंडी:हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने डेंटल क्लिनिक खोलने के लिए 50 प्रतिशत राशि अनुदान पर देने का निर्णय लिया है. यह जानकारी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी के संस्कृति सदन में हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के रजत जयंती पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए दी.

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दे पाना संभव नहीं, इसलिए लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को लेकर आई है. इस योजना के तहत यदि कोई डेंटिस्ट अपना डेंटल क्लिनिक खोलना चाहता है तो उसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की खरीद पर सरकार की तरफ से 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा.

सुक्खू ने मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की मांगों पर बोलते हुए अभी कुछ न मांगने की अपील की। उन्होंने कहा कि विपरित परिस्थितियों में प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस दी जा रही है, जबकि इसे लागू न करने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भारी दबाव है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रही है, ताकि आम आदमी पर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ ना पड़े. उन्होंने कहा कि ओपीएस को सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण से लागू किया है, ताकि सरकारी क्षेत्र में सेवा देने वाले रिटायरमेंट के बाद खुद को असहाय महसूस न करें.

हिमाचल में लागू हो चुकी है ओपीएस

हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है. सूबे के 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. मई में अब एनपीएस के लिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से कटौती नहीं होगी.

कांग्रेस ने चुनाव में अपनी गारंटी में ओपीएस देने की बात कही थी और इसे अब पूरा कर दिया है.हालांकि, इसके लिए फंड जुटाने के लिए सरकार को काफी मेहनत करनी पड़ रही है.